Bihar Gunda Bank: बिहार सरकार ने प्रदेश में बढ़ रही अवैध सूदखोरी और गुंडा बैंक के नेटवर्क को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब बिहार में ऐसे किसी भी अवैध फाइनेंसिंग गिरोह की कोई जगह नहीं बचेगी। सरकार की टेक्नोलॉजी-आधारित निगरानी और सख्त कानूनी कार्रवाई के जरिए इन नेटवर्कों को जड़ से समाप्त किया जाएगा।
Bihar Gunda Bank: AI आधारित हाई-टेक निगरानी सिस्टम लागू
उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में अब AI आधारित हाई-टेक CCTV कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। ये कैमरे अपराधियों पर 24×7 डिजिटल निगरानी रखेंगे, संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत ट्रैक करेंगे और अपराध रोकथाम में बड़ी भूमिका निभाएंगे। जेलों सहित सभी महत्वपूर्ण स्थानों—शहरों, रेलवे जंक्शनों, चौक-चौराहों और पंचायत प्रवेश द्वारों—पर ये कैमरे लगाए जा रहे हैं। बिहार की जेलों में ही 10,000 से अधिक कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं।
गुंडा बैंक और अवैध सूदखोरी पर सीधावार!
सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में केवल RBI से मान्यता प्राप्त बैंक ही चल सकेंगे। जो लोग बेहिसाब ब्याज वसूलते हैं, गरीबों को कर्ज के जाल में फँसाते हैं और जमीन गिरवी रखने को मजबूर करते हैं। उन पर अब डकैतों जैसा एक्शन किया जाएगा। इनकी वित्तीय स्थिति से लेकर पूरे नेटवर्क की प्रोफाइलिंग की जाएगी और पुलिस-EOU मिलकर इन गिरोहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगी।
पारदर्शी नियुक्तियां और मजबूत पुलिस व्यवस्था
सरदार पटेल भवन में स्टेनोग्राफर सब-इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से सभी सरकारी भर्तियाँ पूरी पारदर्शिता से हो रही हैं। पिछले 5 वर्षों में 11.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।
बिहार पुलिस में बड़ी भर्ती
- कुल स्वीकृत पद: 2,29,651
- इस वर्ष 21,391 कांस्टेबल प्रशिक्षण में
- 19,838 कांस्टेबल की लिखित परीक्षा पूरी
- मार्च 2026 तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य
सरकार का उद्देश्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना और अपराधमुक्त बिहार बनाना है।
टेक्नोलॉजी और कड़ा एक्शन साथ-साथ
बिहार सरकार का यह नया मॉडल बताता है कि अब प्रदेश में अपराध पर नकेल कसने के लिए दो चीज़ें साथ चलेंगी:
- हाई-टेक डिजिटल निगरानी
- स्पीड-एक्शन प्लान
गुंडा बैंक, अवैध सूदखोरी और अपराधी नेटवर्क को समाप्त करने के लिए यह पहल बेहद महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
