Bihar 71 thousand crore scam: बिहार में 71 हजार करोड़ का घोटाला? चुनाव से पहले विपक्ष का बड़ा वार

On: Thursday, July 31, 2025 1:16 PM
Bihar 71 thousand crore scam

Bihar 71 thousand crore scam: बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक तापमान भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। चुनाव से पहले राज्य में अब पोस्टर वार ने जोर पकड़ लिया है। विपक्ष ने गुरुवार, 31 जुलाई को पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर एनडीए सरकार को भ्रष्टाचार का प्रतीक बता डाला है।

पोस्टरों में दावा किया गया है कि बिहार में 71 हजार करोड़ रुपये का महाघोटाला हुआ है। पोस्टर में कैग (CAG) रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा गया है “CAG का खुलासा, बिहार का महाघोटाला, 71 हजार करोड़।” इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा सहित 10 मंत्रियों की तस्वीरें और उनके विभागों का नाम भी शामिल है। सबसे ज्यादा घोटाले की राशि पंचायती राज विभाग में बताई गई है।

CAG रिपोर्ट का खुलासा: कहां गया 71 हजार करोड़?

कैग की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बिहार सरकार के 71,000 करोड़ रुपये खर्च का कोई यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस राशि का कहां और कैसे उपयोग हुआ, सरकार के पास इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है।

यह मुद्दा जैसे ही सामने आया, विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बताते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा “हम शुरू से कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार का एक इंजन अपराध में और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा है। 71 हजार करोड़ कोई छोटी राशि नहीं है, इसका कोई हिसाब नहीं दिया जा सका।”

पवन खेड़ा का तंज: बर्थ सर्टिफिकेट मांगने वाले खुद घोटाले में लिप्त

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मुद्दे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा “बिहार के बजट का एक-तिहाई हिस्सा करीब 70 हजार करोड़ रुपये गायब है। ये वो लोग हैं जो आम जनता से बर्थ सर्टिफिकेट और दस्तावेज़ मांगते हैं, लेकिन खुद एक भी यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे सके।”  इस बयान के बाद घोटाले का मुद्दा और गरम हो गया है, और अब यह साफ़ है कि यह घोटाला बिहार चुनाव 2025 का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है।

बिहार में चुनाव नजदीक हैं और 71 हजार करोड़ के घोटाले का मुद्दा अब राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। विपक्ष इसे लेकर आक्रामक है और जनता के बीच सरकार की जवाबदेही को लेकर सवाल उठा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा कैसे आगे बढ़ता है और क्या इसका असर वोटिंग पर भी दिखाई देगा।

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