Bihar Electricity News: बिहार के लाखों बिजली उपभोक्ताओं पर जल्द ही महंगे बिजली बिल का बोझ बढ़ सकता है। राज्य की ऊर्जा कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) के समक्ष अनुदान रहित नई दरों का प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से बिजली 35 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो सकती है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर किसानों और शहरी सेवाओं तक सभी पर असर पड़ेगा।
Bihar Electricity News: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई प्रस्तावित दरें
ऊर्जा कंपनियों ने ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की दरें एक समान करने का सुझाव दिया है। वर्तमान में घरेलू श्रेणी (कुटीर ज्योति सहित) में अनुदान रहित दर 7.42 रुपये प्रति यूनिट है, जिसे बढ़ाकर 7.77 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है।
शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव यह है कि दो स्लैब को एक कर दिया जाएगा। इससे 100 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 1.18 रुपये प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिल सकती है। यानी हाई कंसम्प्शन वाले उपभोक्ताओं पर बढ़ोत्तरी का असर कम पड़ेगा।
किसानों और स्ट्रीट लाइट की दरों में भी बढ़ोतरी का सुझाव
नई दरों का असर सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा। किसानों, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक सुविधाओं की दरों में भी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है।
प्रस्तावित नई दरें:
| श्रेणी | वर्तमान दर (₹/यूनिट) | प्रस्तावित दर (₹/यूनिट) |
| स्ट्रीट लाइट | 9.03 | 9.38 |
| किसान पटवन (ग्रामीण) | 6.74 | 7.09 |
| किसान पटवन (शहरी) | 7.17 | 7.52 |
| सार्वजनिक पेयजल | 9.72 | 10.07 |
इस बढ़ोतरी से कृषि और शहरी सेवाओं की लागत में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है।
जनता से मांगे गए सुझाव, इन तारीखों पर होगी सुनवाई
बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने पहली बार आम लोगों से ईमेल, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट के माध्यम से सुझाव मांगने की व्यवस्था की है।
जन सुनवाई की तारीखें इस प्रकार हैं—
- 6 जनवरी – पटना
- 12 जनवरी – बेगूसराय
- 19 जनवरी – गया
- 5 फरवरी – पटना (BERC कार्यालय)
इन सुनवाईयों में उपभोक्ता अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे आयोग के सामने रख सकेंगे।
प्रस्तावित नई दरें लागू होने पर बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ सकता है। घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों और सार्वजनिक सेवाओं को भी इसका सीधा प्रभाव झेलना पड़ेगा। अब सभी की नजर आयोग के अंतिम फैसले पर टिकी है, जो तय करेगा कि 2026 से बिजली कितनी महंगी होगी।
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