Bihar Sim Card Block: बिहार के मोबाइल यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है जहां लाखों लोगों के अब सिम कार्ड को बंद करने का ऐलान किया गया है आपको बता दे कि बीएसएनल पटना के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि जो 27 लाख सिम कार्ड है उसमें से 3 लाख से अधिक सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के हैं, जबकि 24 लाख से ज्यादा प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों द्वारा जारी किए गए.
आज के समय में देखा जाए तो कई तरह से लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है और बिहार के नवादा,, नालंदा औरंगाबाद, गया, जमुई, लखीसराय और मुंगेर जैसे जिले में साइबर अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं जो फर्जी सिम कार्ड (Bihar Sim Card Block) का उपयोग करके लोगों को ठगती है. यही वजह है कि बिहार डिजिटल धोखाधड़ी से ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक बन चुका है.
Bihar Sim Card Block: इन लोगों का बंद होगा सिम कार्ड
अगर आप यह सोच रहे हैं कि कहीं आपका भी तो सिम कार्ड नहीं बंद हो जाएगा, तो आपको बता दे कि डिपार्मेंट आँफ टेलीकम्युनिकेशन के मुताबिक उन लोगों पर यह नियम (Bihar Sim Card Block) लागू होगी, जिसके पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है ऐसे यूजर्स को अपने टेलीकॉम कंपनी को जानकारी देनी होगी और 9 सिम कार्ड चुनने होंगे जिन्हें वे एक्टिव रखना चाहते हैं.
अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका दसवां सिम कार्ड अपने आप बंद कर दिया जाएगा. बिहार में बढ़ते साइबर फ्रॉड को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, क्योंकि अभी भी राज्य में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है जिनमें से कई लोग इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए कर रहे हैं. यही वजह है कि उन पर कार्रवाई करते हुए यह फैसला लिया गया है.
इस तरह होती है सिम कार्ड से ठगी
आपको बता दे की जो साइबर अपराधी होते हैं वह एक ही पहचान पर कई सिम कार्ड को रजिस्टर करते हैं और उससे लोगों को ठगते हैं, जिससे उन्हें पकड़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि सरकार ने सिम कार्ड की संख्या को सीमित करने का फैसला लिया है, ताकि साइबर अपराध में कमी आए. टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वह प्रभावित यूजर को इस नए नियम (Bihar Sim Card Block) की जानकारी दे.
यदि वह 90 दिनों के अंदर उन 9 सिम कार्ड को नहीं चुनते हैं जिसे वह चालू रखना चाहते हैं तो उनका दसवां सिम कार्ड अपने आप बंद हो जाएगा. आपको बता दे कि बिहार में साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यहां के ठगों की तुलना झारखंड के कुख्यात जामताड़ा साइबर गिरोह से की जाती है. यही वजह है कि रेगुलेशन पॉलिसी साइबर अपराध को कम करने और मोबाइल कनेक्शन में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है.
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