Tejashwi Yadav: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में जाति जनगणना कराने के फैसले के बाद बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें एक खुला पत्र लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने इस निर्णय को “सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम” बताते हुए कहा कि यह फैसला वर्षों की मांग और संघर्ष का परिणाम है।
पहले केंद्र ने डाला जातीय सर्वेक्षण में रोड़ा
तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने पत्र में लिखा कि केंद्र सरकार ने अब उस हकीकत को स्वीकार किया है जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने याद दिलाया कि जब बिहार सरकार ने अपने संसाधनों से जातीय सर्वेक्षण कराया, तब केंद्र और एनडीए के नेताओं ने इसपर आपत्तियां जताईं और कई बाधाएं खड़ी कीं।
जातीय आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की मांग
तेजस्वी ने कहा कि बिहार में हुए जातीय सर्वेक्षण ने यह दिखा दिया कि ओबीसी और ईबीसी राज्य की आबादी का करीब 63% हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व और संसाधनों में इनकी भागीदारी बेहद कम है। इसी आधार पर उन्होंने (Tejashwi Yadav) मांग की कि आने वाले समय में परिसीमन, आरक्षण और सामाजिक योजनाओं को इन आंकड़ों के आधार पर पुनर्गठित किया जाए। उन्होंने निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी की भी बात की और कहा कि जब ये कंपनियां सरकारी संसाधनों का लाभ उठाती हैं, तो उन्हें भी सामाजिक विविधता और समावेशिता को अपनाना चाहिए।
अपने पत्र के अंत में तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि यह निर्णय केवल गिनती का नहीं, बल्कि सम्मान, भागीदारी और सशक्तिकरण का प्रतीक बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि इसे शीघ्र लागू किया जाए ताकि यह केवल एक घोषणा बनकर न रह जाए।
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