Budget 2024: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही है जहां उन्होंने अपनी कई नई घोषणा से लोगों का मन खुश कर दिया है. आपको बता दे की बजट में मोबाइल फोन, चार्जर और इसके पार्ट्स के साथ-साथ सोने- चांदी की कीमतों में भी अब कमी नजर आएगी, जिसके कस्टम ड्यूटी में भारी कटौती की गई है. मोबाइल फोन और इसके पार्ट्स के साथ जो चार्जर आते हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% तक कर दी गई है.
वही सोने- चांदी पर मौजूदा कस्टम ड्यूटी 15% है जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% और एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट के रूप में 5% शामिल है.वही निर्मला सीतारमण ने अपने बजट (Budget 2024) भाषण में एंजल टैक्स को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया, जो 2012 में लागू किया गया था. यह टैक्स अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू होता था.
Budget 2024 में सस्ती हुई ये चीज
बजट (Budget 2024) में कैंसर के इलाज के लिए तीन दवा को अब कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी. साथ ही साथ मोबाइल एसेसरीज और चार्जिंग पर ड्यूटी घटाकर 15% कर दी गई. वही सोने- चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 6% तक कर दिया गया है. यानी कि विदेशी गहने, प्लेटिनम ज्वेलरी और सोने चांदी से बने गहनों को खरीदना अब सस्ता पड़ेगा. प्लैटिनम पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 6.4 परसेंट कर दिया गया है. इतना ही नहीं लेदर और फुटवियर पर कस्टम ड्यूटी हटाए जाने से चमड़े से बने बेल्ट, जूते, घड़ी के स्ट्रैप सस्ते हो गए हैं.
इस बजट (Budget 2024) में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सरकार ने सोलर पैनल और अन्य सोलर उपकरणों को सस्ता करने की मांग की है. साथ ही साथ इलेक्ट्रिक घड़ी को सस्ता करने की घोषणा की गई है, क्योंकि इसमें यूज होने वाले ज्यादातर पार्ट चीन या अन्य देश से आते .थे भारत में मोबाइल मैनुफैक्चरिंग को बढा़वा देने के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए है जिसका सीधा फायदा आने वाले कंज्यूमर को मिलेगा.
Budget 2024 में लोगों को लगा ये झटका
बजट (Budget 2024) में टेलीकॉम उपकरणों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को पहले के 10% से बढ़कर 15% तक कर दिया गया है जिसका असर टेलीकॉम सेवा पर पड़ सकता है. हालांकि इसके जरिए पीसीबी की लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी लेकिन इसमें वक्त लगेगा. आम बजट में किसानों की नजर पीएम किसान योजना पर बनी हुई थी और उन्हें उम्मीद थी की राशि में बढ़ोतरी का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
हालांकि बजट (Budget 2024) में यह ऐलान किया गया है कि आने वाले 2 वर्षों में एक करोड़ किसानों को सरकार नेचुरल खेती करने में मदद करेगी. साथ ही साथ दलहन और तिलहन के लिए मिशन शुरू किया जाएगा. किसान क्रेडिट कार्ड को पांच राज्यों में लॉन्च किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना का लाभ मिल सके.
