Bihar Government School : बिहार में सरकारी स्कूल की हालत क्या है, यह आज किसी से भी छुपा नहीं है. हर बार सरकार जरूर यह दावा करती है कि वह सरकारी स्कूल की स्थिति को सुधारेगी लेकिन स्थिति जस की तस रहती है और लोगों को ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है, क्योंकि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या तो वह बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं या फिर केवल नाम के लिए वैसे सरकारी स्कूल में भेजते हैं.
जहां मेंटेनेंस के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन अब माना जा रहा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों (Bihar Government School) की तस्वीर बदलने वाली है क्योंकि बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल है उसे मेंटेनेंस के लिए अलग से राशि देने का फैसला बिहार सरकार ने किया है. इस कारण लोगों को एक नई उम्मीद मिली है. यह जो राशि है वह सरकारी स्कूलों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी.
Bihar Government School: मेंटेनेंस के लिए मिलेंगे इतने पैसे
नई वित्तीय वर्ष प्रत्येक सरकारी विद्यालय में मेंटेनेंस पर ₹50000 खर्च करने का सरकार ने फैसला लिया है. यह जो पैसे होंगे, वह वित्त विभाग को बजट में शामिल करने के लिए भेजा जाएगा और जो ₹50000 की राशि होगी, उससे बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, शौचालय, नलस सबमर्सिबल, पाइप, ओवरहेड टैंक, खिड़की, दरवाजे, बेंच, डेस्क, टेबल, अलमारी, गैस चूल्हा सहित किचन सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री सहित सभी प्रकार के मरम्मत कार्य के लिए होंगे.
सरकार द्वारा दी जाए दी जाने वाली इस राशि (Bihar Government School) से ब्लैक बोर्ड की मरम्मत, टेबल और अलमारी की पेंटिंग, जल जमाव निकासी संबंधी कार्य एवं स्कूल में जो जंगल झाड़ियां और गंदगी होते हैं, उसकी सफाई भी की जाएगी. अगर मरम्मत के दौरान कोई स्कूल 50000 से कम की राशि का इस्तेमाल करता है तो बाकी के बचे पैसे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को प्रधानाध्यापक द्वारा दिया जाएगा तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा वह राशी स्कूल को हस्तांतरित की जाएगी.
इन बातों का रखें ध्यान
प्रत्येक विपत्र में मजदूरी एवं सामग्री क्रय का स्पष्ट एवं अलग-अलग उल्लेख होगा. जो राशि विपत्र होगी, उस पर प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ उनके बाद के जो शिक्षक होंगे, उनका पूर्ण हस्ताक्षर होना अनिवार्य (Bihar Government School) है. साथ ही साथ इसके बाद भी दो शिक्षकों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे. राशि की निकासी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी करेंगे तथा डीसी विपत्र महालेखाकार को उपलब्ध कराने के साथ उसकी एक प्रति शिक्षा विभाग की एसी डीसी विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी.
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