Samrat Chaudhary: सीएम बनते सम्राट चौधरी ने विजय कुमार सिंहा का फैसला पलटा, 224 कर्मचारियों का निलंबन किया रद्द

सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनते ही पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिंहा का एक बहुत बड़ा फैसला बदल दिया है, जहां निलंबित राजस्व कर्मियों का निलंबन उन्होंने रद्द किया है.

On: Tuesday, April 21, 2026 3:47 PM
Samrat Chaudhary

Samrat Chaudhary: बिहार में सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) के मुख्यमंत्री बनते ही अब विजय सिंहा के साथ उनके रिश्ते की चर्चा तेज है. दरअसल दोनों के बीच रिश्ते कभी खट्टे तो कभी मीठे रहे हैं. कई बार कैमरे के सामने भी यह देखने को मिला है. इस वक्त देखा जाए तो सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) शपथ लेने के बाद एक बार फिर से विजय सिंहा का एक बहुत बड़ा फैसला पलटते नजर आए. सीएम सम्राट चौधरी ने सस्पेंड चल रहे राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द कर दिया है, जिस कारण ये अधिकारी अब राहत की सांस ले सकते हैं.

Samrat Chaudhary ने सरकारी कर्मचारियों का रद्द किया निलंबन

आपको बता दें कि 11 फरवरी 2026 से ही राजस्व कर्मी अपने अलग-अलग मांग को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर थे. उस वक्त विजय कुमार सिंहा भूमि सुधार व राजस्व मंत्री थे जिन्होंने हड़ताल को अनुशासनहीनता मानते हुए 224 कर्मियों को निलंबित कर दिया था, लेकिन अब सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने इस फैसले से कर्मचारियों का निलंबन खत्म किया है.

आपको बता दें कि नीतिश सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम रहे विजय सिंहा के इस फैसले से पहले बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ एक बार परीक्षा देने की अनुमति वाला आदेश भी वापस ले लिया है. जिस समय विभाग ने यह आदेश पारित किया था, उस समय मंत्री और डिप्टी सीएम विजय सिंहा थे जहां इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस आदेश को निरस्त किया गया है.

निलंबन रद्द से अधिकारियों में खुशी

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव ने सभी जिलाधिकारी को पत्र भेज कर 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच निलंबित किए गए कर्मियों के बहाली की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. दरअसल ढाई महीने से हड़ताल और निलंबन के चलते अंचलों में जमीन संबंधी काम पूरी तरह से ठप हो गए थे जिसमें दाखिल खारिज, नामांतरण, जनगणना जैसे कई जरूरी काम प्रभावित हो रहे थे.

यही वजह है कि विभाग ने इन कर्मचारियों को काम पर वापस बुलाने का फैसला लिया है, जिस कारण कर्मचारियों में खुशी की लहर है. दरअसल यह कर्मचारी जब हड़ताल पर थे तो उनकी मुख्य मांगे थी- ग्रेड पे बढ़ाना, गृह जिले में तबादला, दाखिल खारिज प्रक्रिया में सुधार और दफ्तर में बुनियादी सुविधाएं लेकिन सरकार बदलने के साथ अब निलंबन रद्द कर उन्हें काम पर लौटने को कहा गया है.

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