Bihar Land Reforms: विजय कुमार सिन्हा का बड़ा ऐलान! राजस्व विभाग में आएगा पारदर्शी सिस्टम, बनेगा विशेष निगरानी सेल

On: Wednesday, December 3, 2025 6:42 AM
Bihar Land Reforms

Bihar Land Reforms: बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा कि अब राजस्व विभाग में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भूमि से जुड़े हर काम को आसान, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है।

Bihar Land Reforms: कामकाज की होगी रियल-टाइम जांच

बैठक में मंत्री ने घोषणा की कि राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए एक स्पेशल मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा। यह सेल शिकायतों पर नजर रखेगा और अधिकारियों-कर्मचारियों के काम की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करेगा। उपमुख्यमंत्री जिलों का दौरा करेंगे और इसकी शुरुआत 15 दिसंबर को लखीसराय से करेंगे।

दाखिल–खारिज और भूमि कार्यों की विस्तृत समीक्षा

समीक्षा बैठक में जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। इनमें दाखिल–खारिज, भूमि सर्वेक्षण, परिमार्जन प्लस और शिकायत निस्तारण प्रणाली शामिल थे। विजय कुमार सिन्हा ने निर्देश दिया कि दाखिल–खारिज की दैनिक रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि देरी और गड़बड़ियों का पता तुरंत चल सके।

भ्रष्ट अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई

उपमुख्यमंत्री ने साफ कहा कि विभाग के हर कर्मचारी और अधिकारी की ग्रेडिंग तैयार की जाएगी।
अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो—

  • उसकी संपत्ति की जांच होगी
  • कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी
  • भ्रष्टाचार में शामिल कर्मचारियों के लिए जगह नहीं बचेगी

सिन्हा ने दोहराया कि नया सिस्टम पूरी तरह शून्य-भ्रष्टाचार मॉडल पर आधारित होगा।

सभी अंचल कार्यालयों में लगेगा सीसीटीवी

विजय कुमार सिन्हा ने निर्देश दिया कि सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। इन कैमरों की मॉनिटरिंग मुख्यालय से की जाएगी ताकि हर काम पर सीधी नजर रखी जा सके। साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम, पदनाम और संपर्क नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि आम लोग सही व्यक्ति से सीधे संपर्क कर सकें।

वरिष्ठ अधिकारियों को मिला तुरंत लागू करने का आदेश

राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने उपमुख्यमंत्री के निर्देशों को जल्द लागू करने का आदेश दिया। बैठक में मौजूद सभी वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश मिला कि नई व्यवस्था को समय सीमा के भीतर लागू करना अनिवार्य है। सरकार का लक्ष्य है कि जनता को भूमि से जुड़े हर काम में तेज, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सेवा मिले।

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