मंगलवार को निर्मला सीतारमण ने बजट (Budget 2024) पेश करते हुए कई ऐसी घोषणा की है, जिससे मिडिल क्लास फैमिली खुशी से झूम उठे हैं. आपको बता दे कि बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है और इसे ₹15000 सालाना से बढ़ाकर ₹25000 कर दिया है. बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को न्यू टैक्स रेजीम के तहत 75000 सालाना कर दिया है, जो पहले ₹50000 सालाना थी.
पेंशन पर होने वाली कमाई पर फैमिली पेंशन का लाभ लेने वाले पेंशनर्स ₹25000 तक के टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं, जो पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है. दरअसल फैमिली पेंशन वह पेंशन होती है जो सरकारी कर्मचारियों के परिवार को उनकी नौकरी में मौत होने के बाद दी जाती है.
Budget 2024 में रोजगार के लिए हुआ एलान
बजट 2024 (Budget 2024) में रोजगार के लिए तीन योजनाएं शुरू हुई है. पहली जॉब में ₹100000 से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वालों को ₹15000 की मदद सरकार करेगी, जिससे 2.80 करोड़ युवाओं को फायदा होगा. वही बजट (Budget 2024) में एक लाख से कम सैलरी के कर्मचारी रखने पर सरकार नियुक्ताओं की ईपीएफओ अंशदान में हर महीने ₹3000 देगी.
बजट में यह भी बताया गया है कि देश के टॉप कंपनियों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके लिए हर महीने उन्हें ₹5000 मासिक भत्ता दिया जाएगा. यह मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने तक के लिए होगा. हालांकि देश की टॉप कंपनियों को अगले 5 साल में एक करोड़ युवाओ को ट्रेनिंग देनी होगी. वहीं महिला और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड रुपए आवंटित किए गए हैं.
टैक्स में हुआ बदलाव
बजट (Budget 2024) में टैक्स को लेकर भी कई ऐलान हुआ है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया है. अब 15 लाख सालाना इनकम पर 20% का टैक्स देना होगा. हालांकि इससे ज्यादा होता है तो 30 फ़ीसदी का टैक्स लागू होगा. इसके अलावा बजट (Budget 2024) में सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा दिया है जिसे 50000 सालाना से बढ़िकर 75000 कर दिया गया है. आपको बता दे कि यूपीए के दौर का एक ऐसा टैक्स जिसे 12 साल बाद खत्म कर दिया गया है.
निर्मला सीतारमण ने एंजेल टैक्स को खत्म करने का ऐलान किया है जिसका मकसद स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है. जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तब 2012 में इसे लाया गया था, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके. अब इसमें बदलाव हुआ है. वही ग्रामीणों के लिए बजट में कई घोषणा की गई है. पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर शहरी और ग्रामीण भारत में बनाने का लक्ष्य रखा गया है वही बजट में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान है
